मुंबई : मतदारसंघातच राहत असताना जर तुमचा पत्ता बदलला, तर निवडणूक अधिकार्‍यांनी तुम्हाला फॉर्म-६ भरण्याची सक्ती करणे किंवा जुन्या पत्त्यावरच राहत असल्याचे खोटे लिहून घेणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, असे मुंबई हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारे नागरिकांकडून चुकीची किंवा खोटी माहिती लिहून घेतल्यास लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम ३१ अंतर्गत त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही हायकोर्टाने दिला आहे.
सांताक्रूझमधील साळगावकर कुटुंबाने एकाच मतदारसंघात आपला पत्ता बदलला. पत्ता बदलल्याची नोंद करण्यासाठी त्यांनी कायदेशीर फॉर्म-८ भरून दिला. मात्र निवडणूक अधिकार्‍यांनी त्यांचा हा फॉर्म नाकारला आणि दोनच पर्याय दिले, एकतर जुन्याच पत्त्यावर राहतो असे खोटे सांगा, किंवा नवीन मतदार आहे म्हणून फॉर्म-६ भरा.
कोर्ट काय म्हणाले?
अधिकार्‍यांच्या या मागणीमुळे साळगावकर कुटुंबातील सहाही सदस्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात साळगावकर कुटुंबाने मुंबई हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
कोर्टाने निवडणूक अधिकार्‍यांच्या या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. खंडपीठाने म्हटले की, फॉर्म-६ हा फक्त पहिल्यांदाच मतदार नोंदणी करणार्‍या नवीन मतदारांसाठी असतो. आधीपासूनच मतदार असलेल्या व्यक्तीला फॉर्म-६ भरायला लावणे म्हणजे माझे नाव आजपर्यंत देशातील कोणत्याही मतदार यादीत नाही असं खोटे बोलण्यास भाग पाडण्यासारखे आहे. असं केल्यास दंड किंवा तुरुंगवासाच्या शिक्षा मिळू शकते. म्हणून प्रशासनाला अशी कोणतीही अट घालण्याचा अधिकार नाही, ज्यामुळे नागरिकांना विनाकारण कायद्याच्या जाळ्यात अडकावे लागेल.
हायकोर्टाचा अंतिम निकाल
कोर्टाने साळगावकर कुटुंबातील सहाही सदस्यांची नावे अंतिम मतदार यादीत तत्काळ समाविष्ट करून त्यांना पूर्ववत करण्याचा थेट आदेश हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिला. आधीपासून नोंद असलेल्या व्यक्तीने पत्ता बदलल्यास फॉर्म-८ हाच एकमेव कायदेशीर आणि योग्य मार्ग आहे, असेही कोर्टाने म्हटलं.
