मुंबई - पुण्यातील अमेडिया जमीन घोटाळा प्रकरणात पार्थ पवार यांना आरोपी का बनवले नाही? असा प्रश्न मुंबई हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे. न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. त्यात तपास अधिकार्‍यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर हायकोर्टाने ताशेरे ओढले. कंपनीत ९९ टक्के भागीदारी असणार्‍याला जबाबदार मानले गेले नाही तर केवळ १ टक्के भागीदारी असलेल्या व्यक्तीला जबाबदार धरले आहे असं कोर्टाने म्हटलं.
खंडपीठाने सुनावणीत म्हटलं की, डीजीपींनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात तपास पुढे सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र ९९% हिस्सा असलेले पार्थ पवार या मोठ्या सरकारी जमिनीच्या तुकड्याचे लाभार्थी ठरणार नाहीत का? त्या जमिनीची किंमत काय आहे? ती किती मोठी आहे? मध्ये ९९ टक्के हिस्सा असणार्‍या व्यक्तीबाबत तपास अधिकार्‍यांच्या प्रतिज्ञापत्रात काय आहे, त्यांना व्यवहाराबाबत माहिती नव्हती का? जर व्यवहार यशस्वी झाला असता तर त्याचा फायदा कुणाला झाला असता? यासारखे प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केले.
तर ही एक भागीदारी फर्म होती. ती एक एलएलपी भागीदारी कंपनी होती आणि एलएलपीलाच त्याचा फायदा झाला असता असा युक्तिवाद सरकारी वकिलाने कोर्टात केला. त्यावर अखेर त्याचा फायदा ९९ टक्के भागीदारी असणार्‍याला मिळाला असता की १ टक्के भागीदाराला मिळाला असता? असा प्रश्न कोर्टाने केला.
काय आहे प्रकरण?
मुंढवा येथील जमीन खरेदी व्यवहार प्रकरणी पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्राईजेसने उद्योग संचालनालयाचे इरादा पत्र सादर करून संपूर्ण सात टक्के अर्थात ४२ कोटींची मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळविली. मात्र यासाठीचा प्रारुप बांधकाम आराखडा संचालनालयाकडे सादर केला नसल्याचे उघड झाले होते. त्यामुळे इरादा पत्र कसे दिले यावरून उद्योग संचालनालयाच्या उद्योगाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात होते. प्रत्यक्षात सात टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यापैकी या इरादा पत्रानुसार ५ टक्के सवलत मिळते तर उर्वरित २ टक्के शुल्क भरावे लागते. मात्र खरेदीखतावेळी संपूर्ण सात टक्के मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे उघडकीस आले होते.
