नवी दिल्ली :  गौतम अदाणी आणि त्यांचा पुतण्या सागर अदाणी यांना समन्स पाठवण्यासाठी भारत सरकारला टाळण्याची तयारी अमेरिकेकडून केली जात आहे. यासाठी थेट अमेरिकेतील न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे.

अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने भारतीय उद्योगपती गौतम अदाणी आणि ग्रुप एक्झिक्युटीव्ह सागर अबादाणी यांना कथित फसवणूक आणि 265 मिलियन डॉलर्सच्या लाच प्रकरणात वैयक्तिकरित्या ईमेलद्वारे समन्स पाठवण्यासाठी अमेरिकन न्यायालयाकडे परवानगी मागितली आहे. एसईसीने म्हटले आहे की, यापूर्वी भारताने अदाणी यांना समन्स बजावण्याच्या दोन विनंत्या नाकारल्या आहेत. रॉयटर्सने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे.

भारतीय उद्योगसमूहाशी संबंधित अमेरिकेतील या अत्यंत हाय-प्रोफाईल प्रकरणात एसईसी अदाणी समूहाचे संस्थापक गौतम अदाणी आणि त्यांचा पुतण्या सागर अदाणी यांना गेल्या वर्षभरापासून समन्स पाठवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अदाणी समूहाने हे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे म्हटले असून बचाव करण्यासाठी आपण सर्व शक्य कायदेशीर मार्गांचा वापर करू असे स्पष्ट कले आहे.

न्यूयॉर्क न्यायालयात अमेरिकेचे मार्केट रेग्युलेटर एसईसीने सांगितले की, सध्याच्या मार्गाने ही सेवा (समन्स बजावणे) पूर्ण होण्याची त्यांना अपेक्षा नाही, त्यामुळे अदाणी समूहाच्या अधिकाऱ्यांना थेट ईमेलद्वारे समन्स पाठवण्याची परवानगी दिली गेली पाहिजे. भारताच्या कायदा मंत्रालयानेही या ताज्या घडामोडीवर अद्याप कुठलीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही, असे वृत्त रॉयटर्सने दिले आहे. यापूर्वी मंत्रालयाने हे प्रकरण खाजगी फर्म आणि अमेरिका यांच्यातील कायदेशीर प्रकरण असल्याचे म्हटले होते.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

नोव्हेंबर 2024 मध्ये समोर आलेल्या या आरोपपत्रात, अदाणी समूहाच्या अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. यामध्ये अदाणी समूहाचा भाग असलेल्या अदाणी ग्रीन एनर्जीने तयार केलेली वीज खरेदी करण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याच्या प्रकरणात सहभागी असल्याचा आरोप या अधिकाऱ्यांवर करण्यात आला होता. कंपनीच्या अँटी-ग्राफ्ट प्रॅक्टिसेसबद्दल माहिती देऊन अधिकाऱ्यांनी अमेरिकन गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केली असेही एसईसीने त्यांच्या तक्रारीत म्हटले आहे.

एसईसीच्या फाइलिंगमध्ये देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, भारताने समन्स बजावण्याच्या दोन विनंत्या नाकारल्या होत्या आणि यासाठी स्वाक्षरी आणि सीलची आवश्‍यकता अशी काही प्रक्रियेसंबंधीची कारणे देण्यात आली होती. मात्र   च्या आंतरराष्ट्रीय करारांनुसार दुसर्या देशातील व्यक्तींना समन्स पाठवताना या पैकी कोणत्याही गोष्टीची आवश्‍यकता नसते.

समन्स बजावण्यासाठी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये दुसर्यांदा नकार देण्यात आला असे कोर्ट फायलिंग्जमध्ये म्हटले आहे. तसेच यावेळी भारताच्या कायदे मंत्रालयाने एसईसीच्या समन्स बजावण्याची विनंती करण्याच्या अधिकारावर प्रश्‍न उपस्थित केल्याचे दिसून आले, असेही सांगण्यात आले.