मुंबई: राज्यातील ग्रामीण भागातील राजकीय घडामोडींना तूर्तास ब्रेक लागला आहे. ग्रामीण भागातील राजकारणातील महत्त्वाची आणि गावगाड्याचा कारभारी ठरवण्याची निवडणूक लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. प्रभाग आरक्षण जाहीर झालं खरं, पण एका कारणामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक थेट पुढच्या वर्षावर जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इच्छुकांच्या अपेक्षेवर पाणी फेरले गेले आहे. जवळपास १५ हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत.
वर्ष २०२४, २०२५ मध्ये मुदत संपलेल्या आणि २०२६ मध्ये मुदत संपणार्या तब्बल १५ हजार ६३६ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या मतदारयादी पडताळणीच्या एसआयआर (विशेष सखोल पुनरीक्षण) प्रक्रियेमुळे हा मोठा पेच निर्माण झाला असल्याचे वृत्त एका वृत्तपत्राने दिले आहे. त्यामुळे आता थेट नव्या वर्षातच (२०२७) निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने या १५,६३६ ग्रामपंचायतींसाठी प्रभाग रचना आणि प्रभाग आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. बुधवारी (८ जुलै) प्रभाग आरक्षण अंतिम करण्यात आले असून, शुक्रवारी (१० जुलै) ते प्रसिद्ध केले जाणार आहे. सामान्यतः आरक्षण प्रसिद्ध झाल्यानंतर लगेचच प्रभागनिहाय मतदारयाद्या आणि निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होतो. मात्र, चालू एसआयआर प्रक्रियेमुळे संपूर्ण गणित बदलले आहे.
नव्या मतदारयादीचा आग्रह का?
एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत मतदारयादीतून मृत, स्थलांतरित आणि अपात्र मतदारांची नावे वगळली जात आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ७ ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध होईल. बोगस मतदानाला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने याच नव्या यादीच्या आधारे निवडणुका घ्याव्यात, असा आग्रह अनेक जिल्हाधिकार्यांनी धरला आहे.
या नवीन प्रक्रियेमुळे ऑक्टोबरनंतर प्रभागनिहाय मतदारयाद्या तयार करण्यासाठी महिना ते दीड महिन्याचा कालावधी लागेल. परिणामी, नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर उजाडणार असल्याने प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम आता थेट पुढील वर्षातच जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे.
