मुंबई : दिवाळीपूर्वी खाद्यतेलाच्या किमतींबाबत ग्राहकांना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने सूर्यफूल, सोयाबीन आणि पाम तेलाच्या काहीवरील बेसिक कस्टम ड्युटी मध्ये मोठी कपात केली आहे. यामुळे आयात होणार्या खाद्यतेलाचा खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते आणि त्याचा परिणाम आगामी काळात देशांतर्गत बाजारातील किमतींवर दिसण्याची शक्यता आहे. मात्र, आयात शुल्कातील कपातीचा थेट आणि किती प्रमाणात फायदा ग्राहकांना मिळेल, हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाचे दर, रुपयाच्या विनिमय दरातील बदल, वाहतूक खर्च आणि देशांतर्गत उपलब्धता यांसारख्या अनेक घटकांवर अवलंबून राहणार आहे.
कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील शुल्क शून्यावर
अर्थ मंत्रालयाने लागू केलेल्या नव्या नियमांनुसार कच्च्या सूर्यफूल तेलावरील बेसिक कस्टम ड्युटी १० टक्क्यांवरून थेट शून्य करण्यात आली आहे, तर रिफाइंड सूर्यफूल तेलावरील शुल्क ३२.५ टक्क्यांवरून कमी करून २२.५ टक्के करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सूर्यफूल तेलाच्या आयातीचा खर्च कमी होण्याची शक्यता असून, त्याचा फायदा देशांतर्गत बाजारातील किमतींमध्ये काही प्रमाणात दिसू शकतो.
सोयाबीन आणि पाम तेलही स्वस्त होण्याची शक्यता
सरकारने कच्च्या सोयाबीन तेल आणि कच्च्या पाम तेलावरील बेसिक कस्टम ड्युटीही १० टक्क्यांवरून ५ टक्के केली आहे. त्याचबरोबर रिफाइंड सोयाबीन तेल आणि रिफाइंड पाम तेलावरील शुल्क ३२.५ टक्क्यांवरून २७.५ टक्के करण्यात आले आहे. आयात शुल्कातील या कपातीमुळे संबंधित तेलांची लँडेड कॉस्ट, म्हणजेच आयात करून देशात पोहोचेपर्यंतचा एकूण खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
सणासुदीत खाद्यतेलाची मागणी वाढणार
आगामी सणांच्या पार्श्वभूमीवर खाद्यतेलाच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. घरगुती वापराबरोबरच मिठाई, नमकीन, हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि फूड सर्व्हिस उद्योगातही खाद्यतेलाचा वापर वाढतो. इंडियन व्हेजिटेबल ऑइल प्रोड्युसर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष सुधाकर देसाई यांच्या मते, आयात शुल्क कमी झाल्यामुळे आयात होणार्या तेलाची लँडेड कॉस्ट कमी होऊ शकते. त्यामुळे ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सूर्यफूल तेलावरील शुल्कात तुलनेने मोठी कपात झाल्याने विशेषतः दक्षिण भारतातील बाजारपेठांमध्ये त्याचा परिणाम दिसून येऊ शकतो.
भारत खाद्यतेलासाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून
भारत आपल्या एकूण खाद्यतेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ६० टक्के गरज आयातीद्वारे पूर्ण करतो. त्यामुळे देशांतर्गत खाद्यतेलाच्या किमती केवळ सरकारी शुल्कावरच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर, रुपयाचा विनिमय दर, मालवाहतूक खर्च आणि देशातील उपलब्ध साठा यांसारख्या घटकांवरही अवलंबून असतात. भारत प्रामुख्याने मलेशिया आणि इंडोनेशियातून पाम तेल, तर अर्जेंटिना आणि ब्राझीलमधून सोयाबीन तेलाची आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या किमतींमध्ये होणार्या बदलांचा परिणाम भारतीय बाजारपेठेवरही होतो.
ग्राहकांना किती दिलासा मिळणार?
सरकारच्या या निर्णयामुळे खाद्यतेलाच्या किमती कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली असली, तरी **सर्व प्रकारचे खाद्यतेल तातडीने स्वस्त होतीलच असे नाही.** आयात शुल्क कमी झाल्यानंतर अंतिम किरकोळ किंमतीवर आंतरराष्ट्रीय कमोडिटीचे दर, फ्रेट चार्ज, रुपयाची स्थिती, देशांतर्गत पुरवठा आणि तेल कंपन्यांकडील उपलब्ध साठा यांचा मोठा प्रभाव राहणार आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये प्रत्यक्ष किती घट होते, हे या सर्व घटकांच्या एकत्रित परिणामावर अवलंबून राहणार आहे.
