नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नारी शक्ती वंदन कायद्यात सुधारणा करणार्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावानुसार लोकसभेच्या जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढेल, ज्यापैकी २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील.सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वाढवले असून १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे, जिथे हे सुधारणा विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
संसदीय मंजुरी मिळाल्यानंतर, हा कायदा ३१ मार्च २०२९ रोजी लागू होईल. तो प्रथम त्या वर्षी होणार्या लोकसभा निवडणुका आणि काही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रभावी होईल. प्रस्तावानुसार, आरक्षण उभ्या तत्त्वावर लागू केले जाईल, म्हणजेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांमध्येही महिलांचा वाटा निश्चित केला जाईल.
सरकार स्वतंत्र विधेयक सादर करणार
राज्य विधानसभेतील जागाही त्याच प्रमाणात राखीव ठेवल्या जातील. सरकार मतदारसंघांची विभागणी नव्याने निश्चित करण्यासाठी सीमांकन कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता एक घटनादुरुस्ती विधेयक तसेच एक स्वतंत्र सामान्य विधेयक सादर करणार आहे. २०२७ च्या जनगणनेऐवजी २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर नवीन जागा निश्चित केल्या जाऊ शकतात. हा कायदा राज्य विधानसभा आणि दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर, आणि पुदुचेरी यांसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही लागू केला जाईल.
उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ४० जागांची वाढ होणार
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, महिला आरक्षणानंतर उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या जागांमध्ये सर्वाधिक ४० जागांची वाढ होऊन एकूण जागा ८० वरून १२० होणार आहेत. महाराष्ट्रात महिलांसाठी २४ जागा राखीव ठेवल्या जातील, ज्यामुळे लोकसभेच्या जागा ४८ वरून ७२ होतील. वृत्तानुसार, बिहारमध्ये महिलांसाठी २० जागा राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात, ज्यामुळे एकूण जागा ४० वरून ६० होतील. मध्य प्रदेशात महिलांसाठी राखीव असलेल्या १५ जागांची वाढ होऊ शकते. तामिळनाडूमध्ये २० जागा असतील आणि दिल्लीत ४ जागा असतील. झारखंडमध्ये महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागांमध्ये ७ जागांची वाढ होण्याचा अंदाज आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याचा प्रस्ताव फेटाळला
दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आणि राज्यसभा अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याचा महाभियोग प्रस्ताव फेटाळला आहे. या प्रस्तावावर १२ मार्च रोजी १९३ विरोधी खासदारांनी (लोकसभेतील १३० आणि राज्यसभेतील ६३) स्वाक्षरी केली होती. कायदेशीर आणि घटनात्मक बाबींचा विचार करून, अध्यक्ष बिरला आणि राधाकृष्णन यांनी न्यायाधीश (चौकशी) कायदा, १९६८ च्या कलम ३ अंतर्गत याला मंजुरी दिली नाही. या निर्णयामुळे, घटनात्मक तरतुदींनुसार नवीन पुढाकार घेतल्याशिवाय मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया पुढे जाऊ शकत नाही.
नियमांनुसार १०० खासदारांच्या सह्या आवश्यक
या सूचनेवर इंडिया आघाडीतील सर्व पक्षांच्या खासदारांनी संयुक्तपणे स्वाक्षरी केली होती. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी अशा प्रकारची नोटीस सादर करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. राज्यसभेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याच्या प्रस्तावासाठी किमान ५० स्वाक्षर्यांची आवश्यकता असते, तर लोकसभेत किमान १०० खासदारांच्या स्वाक्षर्यांची गरज असते.
