औरंगाबाद : दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हा परिषद औरंगाबादरला 119 कोटी 6 लाख 24 हजार 400 रुपयांचा निधी दिला आहे. हा पैसा पाणीस्त्रोत विकसित करणे व यशायोग्य पुरवठा करणे यावरच खर्च केला जावा, अशी सक्‍ती विभागीय आयुक्‍तांनी जिल्हा परिषदेला केली आहे. यामुळे गेले 25 वर्षांपासून कोल्हापुरी बंधार्‍यावर गेट बसविण्याचे काम होईल तर जिल्ह्यातील भविष्यात पाणी समस्येवर तोडगा निघू शकेल.
औरंगाबाद जिल्ह्यात जिल्हा परिषद सिंचन विभागामार्फत 585 कोल्हापुरी बंधारे उभारण्यात आलेले आहे, यापैकी काही बंधार्‍यावरील दारे सडले- कुजले, काही चोरीला गेले तर काही बंधारे ठेकेदारांनी उभारले पण अधिकार्‍यांच्या सलगीने दारेच लावली नाही यामुळे कोल्हापुरी बंधारे उभारून ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न तसेच शेतीला पाणी उबलब्ध व्हावे, या शासनाच्या उद्दिष्टाला सुरुंगच लागला.
चर्चा आणि ठरावांच्या फार्स
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा स्थायी समिती, विषय समितीच्या बैठकामध्ये या बंधार्‍यांवर दारे बसविण्यासंबंधी शेकडो वेळेस चर्चा व ठराव झाले. दरम्यान, डझनभराहून अधिक जिल्हा परिषद अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी बदलून गेले. परंतु गेले 25 वर्षांपासून हा प्रश्‍न प्रलंबितच राहिला.लोकप्रतिनिधींचे ढिसाळ नियोजन तर अधिकार्‍यांचा बेमुर्तखोरपणा या कोल्हापुरी बंधार्‍यावर गेले 25 वर्षांपासून दारे न बसविल्याचे प्रमुख कारण म्हणजे लोकप्रतिनिधीचे कमी- अधिक़ फरकाने ढिसाळ नियोजन व अधिक़ार्‍यांचा बेमुक्‍तीपणा आहे. अधिकारी व पदाधिकारी यांच्यातील समन्वयाचा अभाव ही प्रमुख कारणे आहे. अधिकार्‍यांचे ठरलेले उत्तर म्हणजे सर्व्हे करतो आहोत, नियोजन करतो आहोत तर पदाधिकार्‍यांनी बैठकामध्ये दरपत्रकास मान्यता न देणे, विशिष्ट ठिकाणाहून दारांची खरेदी करणे यासाठी आग्रह, शिवाय निविदा निघायलाच तर अंदाजपत्रकात दारांची किंमत अत्यल्प असणे यामुळे निविदांना साद न घालणे या व इतर काही कारणांनी हे काम मागे पडले.
काय आहे सध्या या दारांसंबधीची स्थिती
औरंगाबाद जिल्ह्यातील 585 कोल्हापुरी बंधार्‍यांवर पैकी 288 बंधार्‍यांना 8 हजार 287 दरवाजे नाहीत ते लावणे आवश्यक आहे. ज्या गावात जलयुक्‍त शिवार योजनेतून कामे झालेली आहे. अशा बंधार्‍यांना 1 हजार 556 दरवाजे खरेदी करायचे आहेत. ही कामे जिल्हा परिषदेचा यासाठी असलेला 1 कोटी 75 लाख रुपयांचा उपकर अबाधित ठेवून आता राज्य सरकारने दिलेल्या 119 कोटी 6 लाख 24 हजार रुपयांमधून हे काम करता येईल व जिल्ह्यातील पाणीप्रश्‍न किमान सोडवता येईल.
