डीपीसी निधीच्या विलंबामुळे झेडपी सदस्यांचा संताप

Foto
सांजवार्ता
Date: 21/11/2026
जि.प. सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला धरले धारेवर; अध्यक्षांची सारवासारव
छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो)
: जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीतील विकासकामांना मंजुरी मिळण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे अखेर जिल्हा परिषद सदस्यांचा संयम सुटला. पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडून नियोजनाला अद्याप हिरवा कंदील मिळत नसल्याने ग्रामीण भागातील कामे किती दिवस रखडवून ठेवणार, असा संतप्त सवाल सदस्यांनी शुक्रवारी (दि. २०) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला. सदस्यांच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी मध्यस्थी करत सारवासारख केली. पालकमंत्र्यांची मंजुरी मिळणारच आहे; आणखी दोन दिवस प्रतीक्षा करा आणि त्यानंतर मंगळवारपासून मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू करा, असे स्पष्ट आदेश अध्यक्षांनी प्रशासनाला दिले.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत
डीपीसीच्या निधी नियोजनाचा मुद्दा चांगलाच गाजला. सुमारे २१४ कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन पूर्ण होऊनही प्रत्यक्ष कामांना मंजुरी आणि प्रशासकीय मान्यता मिळत नसल्याने सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. शिक्षण, बांधकाम आणि पशुसंवर्धन विभागांतील महत्त्वाची कामे प्रलंबित राहिल्याने ग्रामीण
भागाच्या विकासाला खीळ बसत असल्याचा आरोप सदस्य कृष्णा डोणगावकर, मनोज गायके, संजय निकम आणि विद्या गायकवाड यांनी केला. तसेच, निधी नियोजनावेळी दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्षात मंजूर होणारी कामे यामध्ये मोठी तफावत असल्याबद्दलही सभागृहात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
अध्यक्षांच्या आदेशाने तणाव निवळला
दुष्काळी परिस्थिती आणि राज्य शासनाकडून वारंवार येणाऱ्या नवीन सूचनांमुळे नियोजन प्रक्रियेला विलंब झाल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनातर्फे देण्यात आले. मात्र, हा मोठा निधी वेळेत खर्च झाला नाही तर त्याचा थेट फटका ग्रामीण भागातील मूलभूत सोयीसुविधांना व विकासकामांना बसेल, अशी चिंता सदस्यांनी व्यक्त केली. अखेर अध्यक्षांच्या आश्वासनानंतर आणि मंगळवारपासून प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया सुरू करण्याच्या आदेशानंतर सभागृहातील तणाव निवळला.
फर्निचरचे काम रखडले
जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीतील फर्निचरसाठी उपकरातून १४ कोटी रुपये खर्च करण्यास सहा महिन्यांपूर्वी सर्वसाधारण सभेने प्रशासकीय मान्यता दिली. मात्र, अद्याप तांत्रिक मान्यता मिळाली नसल्याने निविदा प्रक्रियेलाही सुरुवात झालेली नाही. सहा महिने उलटूनही काम पुढे सरकत नसल्याने सदस्यांनी बांधकाम विभागाला जाब विचारला, संबंधित कामाची तांत्रिक मान्यता अंतिम टप्प्यात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावर अध्यक्षांनी नाराजी व्यक्त करत तातडीने तांत्रिक मान्यता घेऊन निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
Powered By: Vrudhee Solutions