औरंगाबाद – जिल्ह्यात तीव्र पाणी टंचाई असून गंभीर स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर झाला आहे. शेतकरी सरकारकडे मदतीची आस लावून बसलेला असताना, मजुरांच्या हाताला काम देण्याऐवजी प्रशासकीय अधिकारी आपापल्या कॅबिन अत्याधुनिक सोयी-सुविधांनी सुसज्ज आणि एसीने गारेगार करुन घेण्यात मशगूल आहेत. दुष्काळात होरपळणाऱ्या जनतेच्या प्रश्नाकडे ढुंकूनही न पाहाता शासकीय निधीची होणारी उधळपट्टी पाहून जनता संताप व्यक्त करत आहे.

अधिकाऱ्यांनी एसी कॅबिनमध्ये बसू नये किंवा आधुनिक सोयी-सुविधांचा लाभ घेऊ नये असे कोणीही म्हणणार नाही. परंतू औरंगाबाद जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर झाला असताना त्याचवेळी विभागीय आयुक्तालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी आपल्या दालनांच्या सौदर्यीकरणावर लाखो रुपयांची उधळपट्टी करणे योग्य आहे, का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.  

औरंगाबाद जिल्ह्यावर गेल्या चार वर्षांपासून पाणीटंचाईचे संकट घोंघावत आहे. यंदा तर ऑक्टोबरमध्येच नाशिक आणि नगरपुढे पाण्यासाठी हात पसरावे लागले आहेत. अजून उन्हाळा सुरु होणे बाकी आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शेतात काही पिकले नसल्यामुळे ऐन दिवाळीत शेतकरी हवालदिल झाला आहे. मजुरांच्या हाताला काम नाही. या परिस्थितीत सरकार दुष्काळ निवारणासाठी निधी जाहीर करेल अशी आस लावून जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणारे शेतकरी, शेत मजूर, सरकारी अधिकाऱ्यांची आपल्या दालनांवर होणारी लाखोंची उधळपट्टी पाहून संतप्त होत आहेत.

मागील वर्षापासून विभागीय आयुक्तालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध विभागांमध्ये नुतनीकरणाचे काम सुरु आहे. विभागीय आयुक्तालयातील सभागृह अत्याधुनिक करण्यात आले आहे. वर्षभर चाललेल्या या कामामुळे प्रशासनाचा खोळंबा झाला होता. लाखो रुपये खर्चून चकाचक करण्यात आलेल्या या कार्यालयात बसून अधिकारी आता एसीची गारेगार हवा घेण्याची हौस भागवून घेत आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहाचेही नुतनीकरण करण्यात आले आहे. येथील अधिक आरामदायी बैठक व्यवस्था, नव्या तंत्रज्ञानाने सज्ज प्रकाश योजना, डिजिटल बोर्ड आगंतुकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. या दोन्ही नुतनीकरणाच्या कामावर झालेल्या लाखो रुपयांच्या उधळपट्टीवर सर्वस्थरातून टीका झाली होती. त्यानंतरही आता ऐन दुष्काळ जाहीर झाला त्या काळात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दालनांचे अत्याधुनिकरण सुरु करण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनासमोरील आपत्ती निवारण कक्ष अत्याधुनिक झाल्यानंतर आता निवडणूक विभागाचे काम सुरु झाले आहे. येथे अधिकाऱ्यांना सुसज्ज कॅबिन, प्रकाश व्यवस्था, आणि संगणकीकरमाचे विशेष काम सुरु आहे. यावरही लाखो रुपये खर्च आपेक्षित आहे. यासोबतच निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनाचेही हातोहात नुतनीकरण करुन घेतले जात आहे. त्यांच्या दालनावर लाखो रुपये खर्च होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या दालनाचे काम सुरु असल्याने त्यांनी आपले कार्यालय आपत्ती निवारण कक्षात थाटले आहे. किमान सहा महिने तरी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या कॅबिनचे काम चालेल असे बोलले जाते. त्यामुळे आपत्ती निवारण कक्षाच्या कर्मचाऱ्यांवरच आपत्ती येऊन त्यांना त्यांच्या कक्षातून काढून दुसऱ्या विभागातून काम करण्यास सांगण्यात आले आहे. सरकारी बाबूंची ही चमकोगिरी पाहून आपल्या कामानिमित्त या चकचकीत कार्यालयात आलेल्या शेतकऱ्यांचे मात्र डोळे दिपून जात आहेत.