मराठवाड्याची राजधानी समजल्या जाणाऱ्या औरंगाबाद शहरावर जबरदस्त राजकीय प्रभुत्व आहे.  येथील महत्वाच्या शासकीय पदांवर राजकीय वरदहस्ताने  नियुक्ती होते हे उघड गुपित आहे. मोक्याच्या जागा आणि पदे आपल्या सोयीने भरली जावीत यासाठी झालेेल्या साठमारीने प्रशासनाला पंगुत्व आणून सोडले, हेही खरे ! आता प्रशासनातील राजकीय हस्तक्षेप केंद्रेकर कसा मोडून काढणार हे पाहणे रंजक ठरेल.

नैसर्गिक संसाधनांनी भरभरुन दिलेल्या या जिल्ह्याला अवकळा आणण्याचे पाप केवळ प्रशासनातील भ्रष्टाचारी बाबूंच्या माथी जाते. पर्यटन क्षेत्रात प्रचंड काम बाकी आहे. रस्ते निर्मिती, जलसिंचन योजना अडगळीत पडल्या आहेत. जिल्ह्यात वाळू माफियांनी हैदोस घातला आहे. मराठवाड्यात प्रचंड प्रमाणात वाळू असलेला औरंगाबाद हा एकमेव जिल्हा. त्यामुळे अख्या मराठवाड्यातील वाळूमाफियांनी जिल्ह्यात ठाण मांडले. हजारो कोटींचा व्यवहार या माध्यमातून होतो. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून वाळू लिलाव झालेले नाहीत. वर्ष दोन वर्षात िल्हाधिकार्‍यांनी शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला मात्र वाळू तस्करी थांबली नाही. तत्कालीन विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी वाळू माफिया कारवाईचा बडगा उचलला मात्र तरीही या माफियांचा बिमोड करण्यात अपयश आले. आता सुनील केंद्रेकर विभागीय आयुक्त पदी विराजमान होत आहेत. आता केंद्रेकर अवैध वाळूला लगाम घालणार का? हे पाहावे लागेल.

 खरेतर मराठवाड्यातील प्रशासकीय व्यवस्था राजकीय हस्तक्षेपाने बरबटली आहे महत्त्वाच्या जागा राजकीय हस्तकांनी बळकावल्या आहेत. मोक्याचे टेबल यांच्याच हस्तकांच्या ताब्यात आहेत. ही अभेद्य साखळी वर्षानुवर्षे प्रशासनाला हातचे बाहुले बनवीत आपल्या तालावर नाचवते.  महत्त्वाच्या योजनांमधील घोटाळे ह्याच बांडगुळाने केले आहेत. जलयुक्त शिवार मधील घोटाळा, वैयक्तिक लाभाच्या विहिरी, सिंचन प्रकल्पातील घोटाळे यासह सिमेंट नालाबांधकामातील भ्रष्टाचार राजकीय हस्तक्षेपामुळे झाला यात शंका नाही. ही अभद्र युती तोडण्याचे मोठे आव्हान नव्या आयुक्तांसमोर आहे. सिंघम अशी प्रतिमा असलेल्या केंद्रेकर यांना दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन वेगाने हाकावे लागणार आहे. मराठवाड्यातील विभागीय आयुक्तांचे पद काटेरी मुकुट मानले जाते. कडक शिस्तीचे आणि झपाटल्यागत काम करणारे केंद्रेकर प्रशासनातील या मठाधीशांना कसे वटणीवर आणतात, हे येत्या काळात दिसेलच.