नवी दिल्‍ली- सीबीआयमधील वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान गुरुवारी (ता.६) सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी केंद्र सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली. सरकारने नि:ष्पक्षपाती असले पाहिजे. आलोक वर्मा यांचे अधिकार काढून घेण्यापूर्वी निवड समितीचे मत विचारात घेण्यात काय अडचण होती, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला केला.

सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि क्रमांक २ चे अधिकारी राजेश अस्थाना यांच्यातील वाद विकोपाला गेला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने कारवाई करून आलोक वर्मा यांचे अधिकार काढून घेत त्यांना रजेवर पाठवले होते. केंद्र सरकारने केलेल्या या कारवाईवर आज सरन्यायाधीश गोगोई यांनी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. सीबीआयमधील या दोन वरिष्ठ अधिकार्‍यांमधील वाद हा काही एका दिवसात सुरू झालेला नसेल. मग सरकारने आलोक वर्मा यांचे अधिकार निवड समितीचा सल्‍ला न घेता अचानक कसे काय काढून घेतले? अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी केली.  

सरकारने नि:ष्पक्षपाती असले पाहिजे. आलोक वर्मांचे अधिकार काढून घेण्यापूर्वी निवड समितीचे मत विचारात घेण्यामध्ये काय अडचण होती? प्रत्येक सरकारचा हेतू हा सर्वोत्तम पर्याय निवडणे हा असला पाहिजे, अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल यांच्याकडे केली.