मुंबई- मराठा आरक्षणाबाबत तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी (२७) सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात गटनेत्यांसोबतची बैठक घेतली. मात्र, ही बैठक कोणताही तोडगा न निघताच संपल्याने आरक्षणाबाबत नेमके काय होणार हे अजून स्पष्ट झाले नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर आम्ही ठाम असून, यामध्ये विरोधकांनी अडथळा आणू नये. सभागृहात आरक्षणाबाबतचा अहवाल मांडण्याऐवजी विधेयक मांडण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. दुसरीकडे मराठा आरक्षणासंबंधी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर मांडावा, या मागणीवर विरोधक ठाम असून, त्यावरून आज हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सत्ताधारी-विरोधकांत जोरदार खडाजंगी झाली.

न्या.एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. सरकारने हा अहवाल स्वीकारून आयोगाच्या शिफारशी मान्य करत एकूण ५२ टक्के आरक्षणाला आणि ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्‍का न लावता मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. सरकार आरक्षणाबाबत दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करून राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधिमंडळात मांडण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक गुरुवारी विधानसभा आणि विधान परिषदेत मांडण्यात येणार आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाऐवजी आरक्षणाचा कृती अहवाल (अ‍ॅक्शन टेकन रिपोर्ट) मांडणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह सर्व विरोधकांनी अहवाल सादर न करताच विधेयक मांडण्यास तीव्र विरोध दर्शविला आहे. तसेच सभागृहात गोंधळ घालत जोपर्यंत अहवाल सादर होत नाही, तोपर्यंत कामकाज चालू देणार नाही, असा पवित्रा विरोधकांनी घेतला आहे. सोमवारी झालेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या पहिल्या बैठकीत आरक्षणाच्या विधेयकाचे प्रारुप ठरवण्याबाबत सखोल चर्चा झाली.

विधिमंडळात आज विधिमंडळ गटनेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीस विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, काँग्रेस नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष आ.जयंत पाटील, छगन भुजबळ, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते काँग्रेसचे राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, शेकापचे जयंत पाटील, शिवसेना नेते परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, डॉ.नीलम गोर्‍हे, ङ्गशिवसंग्राममचे विनायक मेटे आदी उपस्थित होते.

अहवाल मांडण्यावर विरोधक ठाम

या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा कृती अहवाल (एटीआर) मांडणार असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, कलम ९ आणि ११ अन्वये वार्षिक अहवाल किंवा लेखा परीक्षा यावर आयोगाने दिलेला सल्‍ला किंवा शिफारशी स्वीकृत किंवा अस्वीकृत केली किंवा त्यावर केलेली कार्यवाही सभागृहात मांडण्याची व्यवस्था करावी, अशी तरतूद आहे. शिवाय, मराठा आरक्षणाबाबत राणे समितीने अहवाल नाही तर ङ्गएटीआरफ मांडला. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेवर विरोधकांनी नाराजी दर्शवली. मराठा आरक्षणाचा अहवाल हा वार्षिक अहवाल किंवा लेखा परीक्षा नसून जादा अहवाल आहे. सरकार सांगत असलेला नियम मराठा आरक्षणाला लागू होत नाही. मागील सरकारमध्ये नारायण राणे समितीने अहवाल दिला होता. मात्र, या सरकारने आयोग स्थापन करून अहवाल मागितला. त्यामुळे समितीचा अहवाल सभागृहात मांडणे बंधनकारक नसले तरी आयोगाचा अहवाल पटलावर ठेवला पाहिजे, अशी मागणी विरोधकांनी केली.

संदिग्धता दूर करण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवा : विखे पाटील

विचित्र परिस्थितीत निर्माण झालेल्या मागासवर्ग आयोगावर ओबीसी संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. त्याचबरोबर आयोगाने मांडलेल्या शिफारशी कोणत्या हे सरकारकडून लपवले जात आहे, या पाश्‍वर्र्भूमीवर निर्माण झालेली संदिग्धता दूर करण्याासाठी मराठा समाजाचा अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवारी सभागृहात प्रश्‍नोत्तरांच्या तासात केली. विखे पाटील म्हणाले, राज्य शासनाला मराठा समाजासंदर्भातील मागास आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडयचा नाही. त्यासाठी यापूर्वीच्या अहवालांचे जुने संदर्भ दिले जात आहेत. मात्र त्यावेळची परिस्थिती वेगळी होती. त्यावेळी कोणीच ते अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी केली नव्हती, त्यामुळे ते अहवाल सभागृहासमोर ठेवले गेले नाहीत.

राज्य शासन अहवालाऐवजी कृती अहवाल (एटीआर) आणणार असल्याचे सांगत आहे. मात्र, ङ्गएटीआरफ आणण्यासाठी मूळ अहवाल गरजेचा आहे. त्याशिवाय एटीआरफ आणायचा म्हणजे सरकारच्या मनात पाप आहे. जोपर्यंत सरकार अहवाल सादर करीत नाही तोपर्यंत कामकाज होऊ देणे योग्य नाही. त्याचबरोबर धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील टाटा सोशल सायन्सेसफचा अहवाल सरकारकडे येऊन महिना झाला तरी तो सरकारने उघड केलेला नाही. मुंबई हायकोर्टाने मुस्लिम आरक्षणाबाबत आघाडी सरकारने दिलेल्या विधेयकाला स्थिगिती दिलेली नव्हती. त्यामुळे सरकारने हे विधेयक पुन्हा आणून मुस्लिम समाजाला शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण जाहीर करावे, त्याला आम्ही पाठिंबा देऊ, असेही विखे पाटील म्हणाले.

मागास आयोगाच्या अहवालावर सरकारची भूमिका आतापर्यंत मागास आयोगाचे ५२ अहवाल आले, त्यापैकी ४ अहवाल फेटाळले. आघाडी सरकारने एकही अहवाल सभागृहात मांडला नाही. ४७ अहवाल स्वीकारले, लागूही केले;परंतु सभागृहात मांडले नाही. शिवाय आतापर्यंत अहवालावर एकही एटीआरफ सादर केला नाही, अशी भूमिका सरकारने गटनेत्यांच्या बैठकीत मांडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.