औरंगाबाद - फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना जिल्ह्यात ठप्प झाली  आहे. गेल्या तीन-चार वर्षात झालेल्या कामांचे पोस्टमार्टम सुरू झाल्याने अधिकारी या योजनेला हात लावण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे सिंचनाची कामे सुरू होऊ शकली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपार्टमेंट बंडिंगची कामे तेवढी सुरु करावीत, असे आदेश दिले तरी प्रशासकीय पातळीवर कोणतीही हालचाल नाही.

दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता जलयुक्तची कामे तातडीने सुरु होणे अपेक्षित होते. मात्र ही कामे   ठप्प झाल्याने दुष्काळाने होरपळत असलेल्या जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळले जात असल्याची भावना ग्रामीण जनतेची आहे. फडणवीस सरकारने सत्तेवर आल्यावर मोठा गाजावाजा करीत जलयुक्त शिवार योजनेची घोषणा केली. या योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणावर भूजल पातळी वाढली तसेच पाणीसाठा वाढल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. गेल्या चार वर्षात जिल्ह्यात तब्बल ७०० ते ८०० कोटी रुपये या योजनेवर खर्च करण्यात आले आहेत. त्या तुलनेत भूगर्भातील पाणीसाठा अथवा सिंचन व्यवस्था वाढली नसल्याचे वास्तव आता समोर येऊ लागले आहे. ऑक्टोबर महिन्यातच पाणी टंचाईचा प्रश्न निर्माण झाल्याने जलयुक्तचा भांडाफोड झाला आहे.

प्रशासनाने घेतला अखडता हात

गेल्या दोन वर्षांपासून या योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप या योजनेवर झाले. त्यामुळे यावर्षी प्रशासनाने आराखडा तयार केला तरी प्रत्यक्ष कामाला अजूनही प्रारंभ झालेला नाही. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी अधिकारीही अनेक कामे करण्यास धजावत नसल्याचे दिसते. दुष्काळाची स्थिती लक्षात घेता या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू होणे अपेक्षित आहे. मात्र डिसेंबर उजाडला तरी कोणतीही कामे सुरू नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कंपार्टमेंट बंडींग तयार करण्याचे आदेश 

जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी जलयुक्त मधून कंपार्टमेंट बंडिंगची कामे सुरू करण्याच्या सूचना गेल्या महिन्यात दिल्या होत्या. मात्र अजूनही ही कामे सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे महत्त्वाच्या योजनेकडे प्रशासनाचे झालेले दुर्लक्ष दुष्काळात होरपळणाऱ्या जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळणारे आहे, असे बोलले जाते आहे.