मुंबई- राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाचा अहवाल सरकारला सादर केल्याने याबाबतची मागणी करणारी विनोद पाटील यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता.२१) निकाली काढली. मात्र, अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर भविष्यात त्यातील मुद्द्यांविषयी काही हरकती असल्यास पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका करण्याची मुभा खंडपीठाने दिली.
मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाबाबत लवकर अहवाल द्यावा, अशी याचिका पाटील यांनी केली होती. न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडंतांना सांगितले की, 'आरक्षणाबाबतचा अहवाल लवकरात लवकर देण्याचे निर्देश आयोगाला द्यावेत एवढीच आमची विनंती होती. आयोगाने अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे याचिकेचा हेतू पूर्ण झाला आहे.
मात्र राज्य सरकारने रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आयोगाच्या अहवालातील शिफारसी स्वीकारल्या आहेत. त्यानुसार, राज्य सरकारचा निर्णय व आयोगाच्या शिफारसी याआधारे कायद्याचे विधेयक बनवण्याची वैधानिक प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी यावेळी न्यायालयात दिली. खंडपीठाने ही बाबही आदेशात नमूद केली.
नव्या कायद्याच्या हालचाली!
काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या लोकशाही आघाडी सरकारने २०१४ मध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यासाठी काढलेला वटहुकूम आणि नंतर केलेला कायदा याच्याविरोधात करण्यात आलेल्या जनहित याचिका आणि आरक्षण समर्थनार्थ जनहित याचिका अजूनही प्रलंबित आहेत. मात्र, राज्य सरकार आता आयोगाच्या अहवालानुसार, आरक्षण देण्यासाठी नव्याने कायदा करण्याची चिन्हे आहेत. तसे झाल्यास या जुन्या याचिकांना तांत्रिकदृष्ट्या अर्थ उरणार नाही, असे सांगण्यात येते.
