औरंगाबाद – मराठा समाजाला महाराष्ट्र शासनाने गुरुवारी १६ टक्के आरक्षण दिले आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने आरक्षण विधेयक मंजूर झाले आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. मात्र या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे आरक्षणाची कायदेशीर लढाई लढणारे मुख्य याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी शुक्रवारी हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल केले आहे.

मागील सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. त्या आरक्षणाविरुध्द उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. काही त्रुटींमुळे ते आरक्षण कोर्टाने सरकारची बाजू जाणून न घेता थेट रद्द केले होते. त्यामुळे यावेळेस देखील कोणी याचिका दाखल करेल ही शक्यता नाकारता येणार नाही. मात्र पाटील यांनी कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे, जरी कोणी याचिका दाखल केली तरी न्यायालय आधी सरकारी पक्षाची बाजू ऐकूनच निर्णय देईल.  

कॅव्हेट म्हणजे काय

एखादे प्रकरण न्यायालयात येण्याची शक्यता असल्यास पक्षकार असे प्रकरण आल्यास त्याबाबत आपले म्हणणे मांडण्याची संधी आपल्याला द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे करतो, यालाच कॅव्हेट असे म्हटले जाते. अशा प्रकारे कॅव्हेट दाखल केल्यास भविष्यात येणा-या प्रकरणात पक्षकाराला आपली बाजू मांडता येते. ज्यामुळे दोन्हींकडील बाजू ऐकून निकाल दिला जातो.